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वृहत् राजस्थान एवं मत्स्य संघ विलय :
चरण 4 व 5 (30 मार्च 1949, समितियाँ व मंत्रिमंडल)

30 मार्च 1949 (राजस्थान दिवस) को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर (JJBJ) एवं लावा ठिकाने के ऐतिहासिक विलय से आधुनिक राजस्थान की वास्तविक नींव रखी गई। सत्यनारायण राव समिति (राजधानी व विभाग आवंटन), शंकरराव देव समिति (मत्स्य संघ जनमत रिपोर्ट), सरदार पटेल का भाषण एवं हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल का संपूर्ण प्रामाणिक अध्ययन।

चतुर्थ चरण : वृहत् राजस्थान सत्यनारायण राव समिति रिपोर्ट
30 मार्च : राजस्थान दिवस सत्यनारायण राव व शंकरराव देव समिति प्रथम प्रधानमंत्री : हीरालाल शास्त्री
वृहत् राजस्थान सांख्यिकी (30 मार्च 1949)

चार विशाल रियासतों के शामिल होने से राजस्थान का भौगोलिक आकार वर्तमान स्वरूप के लगभग 90% तक पहुँच गया:

कुल क्षेत्रफल: ~1,20,888 वर्ग मील
कुल जनसंख्या: ~1.23 करोड़
वार्षिक राजस्व: ~₹14.50 करोड़
रियासतें + ठिकाने: 14 रियासतें + 2 ठिकाने

उद्घाटनकर्ता: सरदार वल्लभभाई पटेल (सिटी पैलेस, जयपुर)

चरण 4 व 5 : मॉक टेस्ट दें
📑 इस अध्याय में : 1. चतुर्थ चरण : वृहत् राजस्थान 2. सत्यनारायण राव समिति व राजधानी विवाद 3. महाराजप्रमुख व राजप्रमुख संतुलन 4. हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल 5. पंचम चरण : मत्स्य संघ विलय (शंकरराव समिति) 6. RAS Mains मॉडल प्रश्नोत्तर

1. चतुर्थ चरण : वृहत् राजस्थान (Greater Rajasthan) – 30 मार्च 1949

📢 सरदार पटेल की उदयपुर घोषणा (14 जनवरी 1949) एवं वृहत् राजस्थान की पृष्ठभूमि

तृतीय चरण (संयुक्त राजस्थान) के गठन के बाद भी राजस्थान की 4 सबसे शक्तिशाली एवं 'रियासती विभाग के स्वतंत्र अस्तित्व के मापदंड' को पूरा करने वाली रियासतें — जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर (JJBJ) बाहर थीं। पाकिस्तान की सीमा से सटे होने के कारण इन सीमांत रियासतों की आंतरिक सुरक्षा भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी।

  • 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल की घोषणा: उदयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने औपचारिक घोषणा की कि "जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने संयुक्त राजस्थान में विलय की सैद्धांतिक सहमति दे दी है और शीघ्र ही वृहत् राजस्थान अस्तित्व में आएगा।"
  • 30 मार्च 1949 का ऐतिहासिक दिन: जयपुर के सिटी पैलेस में सरदार वल्लभभाई पटेल ने विशाल जनसमूह और सभी नरेशों की उपस्थिति में विधिवत 'वृहत् राजस्थान' का उद्घाटन किया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण 30 मार्च को प्रतिवर्ष 'राजस्थान दिवस' घोषित किया गया।

📌 प्रशासनिक संरचना व पदाधिकारी

  • शामिल क्षेत्र: संयुक्त राजस्थान (10 रियासतें + 1 ठिकाना) + 4 बड़ी रियासतें (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर) + लावा ठिकाना।
  • उद्घाटन तिथि व स्थान: 30 मार्च 1949 (सिटी पैलेस, जयपुर)।
  • उद्घाटनकर्ता: सरदार वल्लभभाई पटेल (उप-प्रधानमंत्री व गृहमंत्री)।
  • राजधानी: जयपुर (सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर)।
  • महाराजप्रमुख: महाराणा भूपाल सिंह (उदयपुर - आजीवन)।
  • राजप्रमुख: सवाई मानसिंह द्वितीय (जयपुर - आजीवन)।
  • वरिष्ठ उप-राजप्रमुख: महाराजा हनवंत सिंह (जोधपुर) व महाराव भीमसिंह द्वितीय (कोटा)।
  • कनिष्ठ उप-राजप्रमुख: महाराव बहादुर सिंह (बूंदी) व महारावल लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर)।
  • प्रधानमंत्री: हीरालाल शास्त्री (जयपुर प्रजामंडल)।

📊 सांख्यिकी एवं सामरिक महत्व

  • अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा: बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के विलय के साथ ही नवगठित राज्य को पाकिस्तान से लगती हुई लगभग 1,000+ किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा प्राप्त हुई, जिसकी सुरक्षा सीधे केंद्र के सहयोग से सुदृढ़ की गई।
  • प्रशासनिक संभाग: वृहत् राजस्थान को प्रशासनिक सुगमता हेतु 5 संभागों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा) में विभाजित किया गया।
  • लावा ठिकाने की स्थिति: जुलाई 1948 में जयपुर में मिलाया गया लावा ठिकाना अब औपचारिक रूप से वृहत् राजस्थान का हिस्सा बन गया।

2. श्री पी. सत्यनारायण राव समिति एवं राजधानी विवाद (जयपुर बनाम जोधपुर)

⚖️ राजधानी विवाद की पृष्ठभूमि एवं समिति का गठन

चतुर्थ चरण के गठन के समय राजस्थान की स्थायी राजधानी को लेकर भीषण क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी:

  • जोधपुर का दावा: मारवाड़ प्रजामंडल (जयनारायण व्यास) और महाराजा हनवंत सिंह का तर्क था कि जोधपुर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, रणनीतिक दृष्टि से केंद्र में है और अजमेर के निकट है, अतः राजधानी जोधपुर बने।
  • जयपुर का दावा: जयपुर प्रजामंडल (हीरालाल शास्त्री) और महाराजा सवाई मानसिंह II का तर्क था कि जयपुर के पास पहले से ही सुविकसित प्रशासनिक भवन, रेल नेटवर्क, जल आपूर्ति और दिल्ली से निकटता उपलब्ध है।
  • समिति का गठन: विवाद के निष्पक्ष समाधान हेतु भारत सरकार ने 'श्री पी. सत्यनारायण राव समिति' का गठन किया। इसके सदस्य थे:
    1. श्री पी. सत्यनारायण राव (अध्यक्ष - मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व राजनीतिज्ञ)
    2. श्री वी. विश्वनाथन (सदस्य - ICS अधिकारी)
    3. श्री बी.के. पटेल (सदस्य - मुख्य अभियंता व प्रशासनिक अधिकारी)

🏛️ सत्यनारायण राव समिति की ऐतिहासिक सिफारिशें एवं विभागों का संतुलन:

राजधानी

जयपुर

पर्याप्त भवन, जल व दिल्ली निकटता

उच्च न्यायालय (High Court)

जोधपुर

जोधपुर की प्रतिष्ठा संतुलन हेतु

शिक्षा विभाग

बीकानेर

शिक्षा निदेशालय की स्थापना

खनिज व कस्टम विभाग

उदयपुर

खनन संपदा का केंद्र

कृषि व वन विभाग

भरतपुर / कोटा

कृषि (भरतपुर), वन (कोटा)

3. संवैधानिक पदानुक्रम : महाराजप्रमुख एवं राजप्रमुख का शक्ति संतुलन

चतुर्थ चरण में भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती मेवाड़ (उदयपुर) और जयपुर के शासकों के मध्य प्रोटोकॉल एवं वरिष्ठता का निर्धारण था:

सर्वोच्च मानद पद

महाराजप्रमुख : महाराणा भूपाल सिंह (उदयपुर)

मेवाड़ राजवंश के 1400 वर्ष प्राचीन इतिहास और राजस्थान में उनके सर्वोच्च सामाजिक-धार्मिक सम्मान को सुरक्षित रखने हेतु सरदार पटेल ने एक विशेष पद 'महाराजप्रमुख' सृजित किया। यह पद केवल महाराणा भूपाल सिंह के लिए आजीवन (Life-time) था। उनके निधन (1955) के बाद यह पद स्वतः समाप्त हो गया।

संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख

राजप्रमुख : सवाई मानसिंह द्वितीय (जयपुर)

जयपुर राज्य की विशाल जनसंख्या, आय और राजधानी होने के नाते महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को नए राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख अर्थात 'राजप्रमुख' (आजीवन) नियुक्त किया गया। राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ, अध्यादेश और सरकारी आदेश राजप्रमुख के नाम से ही जारी होते थे (1 नवंबर 1956 तक)।

4. पंडित हीरालाल शास्त्री का प्रथम वृहत् राजस्थान मंत्रिमंडल

7 अप्रैल 1949 को राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने पंडित हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री (Premier / Chief Minister) पद की शपथ दिलाई। उनके मंत्रिमंडल में विभिन्न प्रजामंडलों के शीर्ष नेताओं को निम्नलिखित विभाग सौंपे गए:

पं. हीरालाल शास्त्री (जयपुर)

प्रधानमंत्री (सामान्य प्रशासन, पुलिस व विदेश मामले)

सिद्धराज ढड्ढा (जयपुर)

उद्योग, वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

प्रेम नारायण माथुर (उदयपुर)

गृह एवं शिक्षा मंत्री

भूरेलाल बया (उदयपुर)

परिवहन व निर्माण विभाग (PWD) मंत्री

फूलचंद बाफना (जोधपुर)

स्थानीय स्वशासन एवं श्रम मंत्री

वेदपाल त्यागी (कोटा) व अन्य

विधि, न्याय एवं राहत-पुनर्वास मंत्री

💡 जयनारायण व्यास व माणिक्यलाल वर्मा का गतिरोध: व्यास जी और वर्मा जी मंत्रिमंडल में शास्त्री जी के नेतृत्व से असहमत थे, जिसके कारण प्रारंभ में जोधपुर व उदयपुर के कुछ प्रजामंडल नेताओं ने सरकार से दूरी बनाए रखी।

5. पंचम चरण : संयुक्त वृहत् राजस्थान (United Greater Rajasthan) – 15 मई 1949

🗳️ मत्स्य संघ विलय विवाद एवं डॉ. शंकरराव देव समिति की ग्राउंड जनमत रिपोर्ट

प्रथम चरण में बना 'मत्स्य संघ' भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़ गया था। इसके भविष्य को लेकर दो विरोधी विचार थे:

  • अलवर व करौली का रुख: ये दोनों राज्य भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर सीधे राजस्थान में विलय के प्रबल समर्थक थे।
  • धौलपुर व भरतपुर का संशय: धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह और भरतपुर के कुछ नेता भाषाई समानता (ब्रज भाषा) के आधार पर उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) में विलय की मांग कर रहे थे।

डॉ. शंकरराव देव समिति का गठन: जनभावनाओं का निष्पक्ष आकलन करने हेतु भारत सरकार ने 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की:
1. डॉ. शंकरराव देव (अध्यक्ष - प्रख्यात गांधीवादी व कांग्रेस महासचिव)
2. श्री आर.के. सिधवा (R.K. Sidhwa) (सदस्य)
3. श्री प्रभुदयाल (Prabhu Dayal) (सदस्य)

समिति की रिपोर्ट: समिति ने धौलपुर व भरतपुर में जनमत सर्वेक्षण (Referendum Survey) किया और पाया कि अधिकांश जनता व स्थानीय निकाय राजस्थान में ही विलय चाहते हैं। समिति की संस्तुति पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहत् राजस्थान में पूर्ण विलय कर दिया गया और इसे 'संयुक्त वृहत् राजस्थान' नाम दिया गया।

📌 प्रशासनिक पुनर्गठन

  • शामिल क्षेत्र: वृहत् राजस्थान (14 रियासतें + 2 ठिकाने) + मत्स्य संघ (4 रियासतें + 1 ठिकाना नीमराना)।
  • कुल रियासतें व ठिकाने: 18 देशी रियासतें + 3 ठिकाने (केवल सिरोही और अजमेर-मेरवाड़ा शेष रहे)।
  • राजधानी: जयपुर।
  • राजप्रमुख: सवाई मानसिंह द्वितीय (जयपुर)।
  • मुख्यमंत्री: पंडित हीरालाल शास्त्री।

🏛️ मंत्रिमंडल का विस्तार

मत्स्य संघ के विलय के बाद शास्त्री मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया:

  • मत्स्य संघ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत (अलवर) को शास्त्री मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया (राजस्व व कृषि विभाग)।
  • भरतपुर से राव राजा जुगल किशोर / महेंद्र सिंह को भी सरकार में यथोचित प्रतिनिधित्व दिया गया।

6. आरएएस मुख्य परीक्षा (RAS Mains) विशेष विश्लेषणात्मक प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1 (2 अंक / 20 शब्द): 'श्री पी. सत्यनारायण राव समिति' के 3 सदस्यों के नाम लिखिए।

RAS Mains 20 Words

उत्तर: 1. पी. सत्यनारायण राव (अध्यक्ष), 2. वी. विश्वनाथन (सदस्य), 3. बी.के. पटेल (सदस्य)। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की संस्तुति दी थी।

प्रश्न 2 (5 अंक / 50 शब्द): चतुर्थ चरण में 'महाराजप्रमुख' एवं 'राजप्रमुख' पदों के सृजन का औचित्य स्पष्ट कीजिए।

RAS Mains 50 Words

उत्तर: मेवाड़ के 1400 वर्ष प्राचीन इतिहास और तृतीय चरण में हुए समझौते का सम्मान करते हुए महाराणा भूपाल सिंह को भारत का एकमात्र सर्वोच्च मानद पद 'महाराजप्रमुख' (आजीवन) दिया गया। वहीं, प्रशासनिक राजधानी बनने तथा विशाल राजस्व-जनसंख्या के कारण जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को संवैधानिक व कार्यकारी 'राजप्रमुख' बनाया गया, जिससे दोनों प्रमुख रियासतों में संतुलन स्थापित हुआ।

प्रश्न 3 (10 अंक / 100 शब्द): 30 मार्च 1949 को गठित 'वृहत् राजस्थान' के ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं सामरिक महत्व का विस्तृत परीक्षण कीजिए।

RAS Mains 100 Words

उत्तर ढांचा:
1. ऐतिहासिक महत्व: चार सबसे बड़ी रियासतों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर) के विलय से राजस्थान का आधुनिक भौगोलिक आकार (लगभग 70% भू-भाग व 1.23 करोड़ आबादी) सुनिश्चित हुआ। इसीलिए 30 मार्च को 'राजस्थान दिवस' घोषित किया गया।
2. सामरिक सुरक्षा: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ी थार मरुस्थल की सीमांत रियासतें सीधे भारतीय संघ की एकीकृत कमान में आईं, जिससे पश्चिमी सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ हुई।
3. प्रशासनिक संस्थागत ढांचा: सत्यनारायण राव समिति के तहत विभिन्न शहरों में उच्च न्यायालय (जोधपुर), शिक्षा निदेशालय (बीकानेर), खनिज विभाग (उदयपुर) आदि का विकेंद्रीकृत आवंटन कर क्षेत्रीय असंतोष समाप्त किया गया तथा हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एकीकृत राज्य प्रशासन की नींव पड़ी।

महत्वपूर्ण शंका समाधान

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

वृहत् राजस्थान, सत्यनारायण राव व शंकरराव देव समिति से जुड़े RPSC/RSSB के मुख्य प्रश्नोत्तर।

30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण में राजपूताना की चार सबसे विशाल रियासतों — जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय कर 'वृहत् राजस्थान' की स्थापना की गई थी। इस दिन राजस्थान के लगभग 70% भू-भाग और अधिकांश जनसंख्या का औपचारिक एकीकरण संपन्न हुआ था।
जयपुर बनाम जोधपुर राजधानी विवाद को सुलझाने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित 'श्री पी. सत्यनारायण राव समिति' की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इसके अध्यक्ष पी. सत्यनारायण राव तथा सदस्य वी. विश्वनाथन और बी.के. पटेल थे।
मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की ऐतिहासिक वरिष्ठता का सम्मान करने हेतु उनके लिए भारत का एकमात्र 'महाराजप्रमुख' (आजीवन) पद सृजित किया गया, जबकि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को कार्यकारी 'राजप्रमुख' बनाया गया।
डॉ. शंकरराव देव समिति (सदस्य: डॉ. शंकरराव देव, आर.के. सिधवा, प्रभुदयाल) ने धौलपुर और भरतपुर का सघन दौरा कर जन-प्रतिनिधियों व आम जनता का साक्षात्कार लिया और पाया कि जनता उत्तर प्रदेश के बजाय राजस्थान में विलय के पक्ष में थी।

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