Home / Notes / राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था / लोक सेवा गारंटी, सुनवाई का अधिकार व जन सूचना पोर्टल

प्रशासनिक जवाबदेही एवं सुशासन : नागरिक अधिकार, समयबद्ध सेवा व स्वतः प्रकटीकरण

लोक सेवा गारंटी, सुनवाई का अधिकार व जन सूचना पोर्टल :
अधिनियम 2011, 2012, जन सूचना पोर्टल 2019 एवं सिटीजन चार्टर

Q: राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011) राज्य में 14 नवंबर 2011 (बाल दिवस) से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा (Time-bound delivery) में सुलभ कराना है। प्रारंभ में इसमें 15 विभागों की 153 सेवाएं शामिल थीं।

Q: राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ और राजस्थान इसमें देश में किस स्थान पर है?

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (Rajasthan Right to Hearing Act, 2012) राज्य में 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान पूरे भारत का 'प्रथम राज्य' है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायत पर विहित समय में लोक सुनवाई अधिकारी के समक्ष सुनवाई का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

Q: जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal) का लोकार्पण कब हुआ और यह RTI की किस धारा पर आधारित है?

राजस्थान जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण 13 सितंबर 2019 को किया गया। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005) की धारा 4(2) के तहत 'सूचनाओं के स्वतः प्रकटीकरण' (Proactive Disclosure) की भावना पर आधारित है। राजस्थान ऐसा पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, जहाँ नागरिकों को बिना आरटीआई आवेदन किए सैकड़ों योजनाओं की जानकारी पारदर्शी रूप से ऑनलाइन मिलती है।

Q: लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवा में देरी होने पर अधिकारी पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है?

अधिनियम के तहत यदि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी उस पर ₹250 प्रतिदिन की दर से न्यूनतम ₹250 तथा अधिकतम ₹5,000 तक की शास्ति (Penalty) अधिरोपित कर सकता है। इस जुर्माने की राशि में से आवेदक को क्षतिपूर्ति भी दी जा सकती है।

Q: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) की संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ और कब विकसित हुई थी?

नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) की मूल अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर की सरकार द्वारा विकसित की गई थी। भारत में इसे 1997 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार के रूप में अपनाया गया।

राजस्थान में सुशासन, पारदर्शिता एवं नागरिक सशक्तीकरण के 4 प्रमुख स्तंभों का संपूर्ण प्रामाणिक अध्ययन — राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (14 नवंबर 2011 से लागू, समयबद्ध सेवा व अपील ढाँचा), राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 (1 अगस्त 2012 - देश में पहला राज्य), जन सूचना पोर्टल 2019 (13 सितंबर 2019 - RTI धारा 4(2) स्वतः प्रकटीकरण), नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) का सम्पूर्ण परीक्षा-उपयोगी विश्लेषण।

नागरिक अधिकार सम्पूर्ण नोट्स PDF डाउनलोड करें (Free) 📊 तीनों पहलों का तुलनात्मक चार्ट 🌐 जन सूचना पोर्टल 2019

लोक सेवा गारंटी 14 नवंबर 2011

सुनवाई का अधिकार 1 अगस्त 2012 (प्रथम राज्य)

जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019

संपर्क हेल्पलाइन टोल फ्री 181

📑 विषय-सूची : 1. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 2. अपील ढाँचा एवं शास्ति (2011 Act) 3. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 4. लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रक्रिया 5. जन सूचना पोर्टल 2019 (स्वतः प्रकटीकरण) 6. नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) 7. राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं 181 हेल्पलाइन 8. तुलनात्मक सारणी (2011 vs 2012 vs RTI) 9. परीक्षा रामबाण तथ्य 10. विगत RPSC/RAS प्रश्नोत्तर

राजस्थान राज्य प्रशासनिक व संवैधानिक व्यवस्था हब

सम्पूर्ण 24 अध्याय इंडेक्स देखें

RPSC अजमेर

Art. 315 से 323

निर्वाचन आयोग

Art. 243K (SEC)

मानवाधिकार आयोग

Act 1993 (SHRC)

लोकायुक्त

अधिनियम 1973

सूचना आयोग

RTI Act 2005

नागरिक अधिकार

2011, 2012 व JSP

सक्रिय अध्याय

पिछला: राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयोग (RTI) राजव्यवस्था संपूर्ण इंडेक्स प्रथम अध्याय: राजस्थान के राज्यपाल (Governor)

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 एवं जन सूचना पोर्टल का सम्पूर्ण अध्ययन

लोक सेवा गारंटी, सुनवाई का अधिकार व जन सूचना पोर्टल : समयबद्ध सुशासन एवं स्वतः प्रकटीकरण

14 नवंबर 2011 लोक सेवा गारंटी, 1 अगस्त 2012 सुनवाई का अधिकार (देश का पहला राज्य), 13 सितंबर 2019 जन सूचना पोर्टल, 181 संपर्क हेल्पलाइन व विगत RAS प्रश्नोत्तर।

1. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011

प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिकों को समयबद्ध रूप से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान विधानसभा द्वारा 'राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011' (Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011) पारित किया गया:

लागू होने की तिथि (14 नवंबर 2011): यह अधिनियम राज्य में 14 नवंबर 2011 (बाल दिवस) से विधिवत प्रभावी हुआ। मध्य प्रदेश (2010) के बाद ऐसा कानून बनाने वाले अग्रणी राज्यों में राजस्थान सम्मिलित हुआ।

प्रारंभिक सेवाएँ एवं विभाग: उद्घाटन के समय इसमें 15 प्रमुख विभागों की 153 नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया था (वर्तमान में इसका दायरा बढ़ाकर 300+ से अधिक सेवाओं तक कर दिया गया है)।

पावती (Acknowledgement) देना अनिवार्य: अधिनियम के तहत जब कोई नागरिक सेवा हेतु आवेदन करता है, तो पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि व समय अंकित पावती (रसीद) देना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है।

2. अपील प्रक्रिया, अपीलीय प्राधिकारी एवं शास्ति/मुआवजा (2011 Act)

यदि पदाभिहित अधिकारी नियत समय में सेवा नहीं देता है या आवेदन खारिज करता है, तो अधिनियम में दो स्तरीय अपील का स्पष्ट प्रावधान है:

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 : अपील एवं शास्ति प्रवाह

अपील की समय-सीमा (Limitation Period): सेवा न मिलने या खारिज होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उसके 30 दिन के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जाती है।

शास्ति एवं मुआवजा प्रावधान (Penalties): द्वितीय अपीलीय अधिकारी दोषी कर्मचारी पर ₹250 प्रतिदिन की दर से न्यूनतम ₹250 तथा अधिकतम ₹5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी जुर्माने की इस राशि में से आवेदक को क्षतिपूर्ति (Compensation) देने का आदेश भी दे सकता है।

3. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (Right to Hearing Act)

राजस्थान ने आम नागरिक की शिकायतों के अनिवार्य निस्तारण हेतु ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012' पारित किया:

लागू होने की तिथि (1 अगस्त 2012): यह अधिनियम 1 अगस्त 2012 से पूरे राजस्थान में लागू हुआ। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य (First State in India) बना।

उद्देश्य एवं दायरा: प्रत्येक नागरिक को अपनी किसी भी प्रशासनिक शिकायत के संबंध में सुनवाई का विधिक अधिकार देना। यह कानून किसी विशिष्ट विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होता है।

4. लोक सुनवाई अधिकारी (PHO), निवारण समय-सीमा एवं दंडात्मक उपबंध

त्रि-स्तरीय प्रशासनिक संरचना (Levels of PHO): अधिनियम के तहत विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लोक सुनवाई अधिकारी (Public Hearing Officer - PHO) अधिसूचित किए गए हैं:

ग्राम पंचायत स्तर: ग्राम विकास अधिकारी (VDO / सचिव)।
तहसील / उपखंड स्तर: तहसीलदार अथवा उपखंड अधिकारी (SDM)।
जिला स्तर: अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) अथवा जिला कलेक्टर।

निवारण की समय-सीमा (Time Limit): शिकायत दर्ज होने के बाद लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस (अधिकतम 21 दिवस) के भीतर सुनवाई कर निर्णय देना अथवा निवारण करना अनिवार्य होता है।

शास्ति प्रावधान (Penalty): यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण के सुनवाई करने या निर्णय देने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी उस पर ₹500 से ₹5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।

5. राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 (JSP - धारा 4(2) स्वतः प्रकटीकरण)

राजस्थान सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को बिड़ला ऑडिटोरियम (जयपुर) से देश के पहले 'जन सूचना पोर्टल' (jansoochna.rajasthan.gov.in) का शुभारंभ किया गया। यह प्रशासनिक पारदर्शिता के क्षेत्र में भारत का पहला ऐसा अनूठा नवाचार है:

संवैधानिक एवं विधिक आधार (RTI Act धारा 4(2)): सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण स्वयं अपनी पहल पर (Suo-Motu) जन-उपयोगी सूचनाओं का स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) करेगा, ताकि नागरिकों को न्यूनतम आरटीआई आवेदन करने पड़ें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार निहित है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु राज्य में राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RIC) शीर्ष सांविधिक निकाय के रूप में कार्यरत है।

पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ:

नागरिकों को बिना कोई फॉर्म भरे अथवा शुल्क दिए एक क्लिक पर जनकल्याणकारी योजनाओं की लाइव जानकारी।
राशन कार्ड विवरण, खाद्य सुरक्षा (NFSA), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान कर्ज माफी, पट्टा वितरण आदि की संपूर्ण स्थिति।

पहुंच के साधन (Access Channels):

वेबसाइट: jansoochna.rajasthan.gov.in
जन सूचना मोबाइल ऐप (Google Play Store)।
ई-मित्र कियोस्क एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित ई-मित्र प्लस (Self-Service Kiosks)।

6. नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) : अवधारणा एवं मुख्य घटक

अवधारणा का उद्भव (Origin): नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर (John Major) द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में इसे मई 1997 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी एवं उत्तरदायी शासन के लिए कार्य योजना' के रूप में अपनाया गया।

नागरिक अधिकार पत्र के 6 प्रमुख घटक (Six Core Components):

मानक (Standards): सेवाओं की गुणवत्ता व समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख।
सूचना एवं खुलापन (Information & Openness): कार्यप्रणाली की पारदर्शी जानकारी।
पसंद एवं परामर्श (Choice & Consultation): उपभोक्ताओं/नागरिकों से नियमित फीडबैक।
सद्भाव एवं सहायता (Courtesy & Helpfulness): संवेदनशील व सहयोगी व्यवहार।
निवारण (Grievance Redress): शिकायत निवारण की सुगम व्यवस्था।
धन का मूल्य (Value for Money): करदाताओं के धन का कुशल उपयोग।

कानूनी स्थिति (Legal Status): नागरिक अधिकार पत्र स्वयं में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Legally Enforceable) नहीं होता है, बल्कि यह विभाग की नैतिक व प्रशासनिक प्रतिबद्धता है। राजस्थान में इसे वैधानिक शक्ति देने के लिए ही 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011' लागू किया गया।

7. राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई हेल्पलाइन (181)

राजस्थान संपर्क (Rajasthan Sampark) राज्य सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु संचालित एक केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है:

टोल-फ्री हेल्पलाइन '181': नागरिक घर बैठे बिना किसी शुल्क के 181 नंबर पर कॉल करके अपनी प्रशासनिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा समाधान की स्थिति जान सकते हैं।

निस्तारण के 5 चरण (5-Tier Workflow): शिकायत दर्ज करना (Registration) → समीक्षा (Moderation) → संबंधित अधिकारी को आवंटन (Allocation) → निस्तारण (Disposal) → नागरिक द्वारा सत्यापन (Verification)।

8. नागरिक अधिकार पहलों का तुलनात्मक अध्ययन (Master Comparison Table)

मापदंड (Parameters)	लोक सेवा गारंटी अधि. 2011	सुनवाई का अधिकार अधि. 2012	जन सूचना पोर्टल (2019)
प्रभावी होने की तिथि	14 नवंबर 2011	1 अगस्त 2012	13 सितंबर 2019
मुख्य उद्देश्य	अधिसूचित सेवाओं का समयबद्ध प्रदाय	आम नागरिक की शिकायतों की अनिवार्य सुनवाई	सरकारी योजनाओं की जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण
दायरा (Scope)	अधिसूचित विभाग एवं सेवाएं	सभी सरकारी विभाग एवं प्राधिकरण	सैकड़ों जनकल्याणकारी योजनाएं
प्राथमिक प्राधिकारी	पदाभिहित अधिकारी (DO)	लोक सुनवाई अधिकारी (PHO)	ऑनलाइन पोर्टल / ई-मित्र
शास्ति / दंड प्रावधान	₹250 से ₹5,000 (मुआवजा सहित)	₹500 से ₹5,000 जुर्माना	लागू नहीं (स्वतः सूचना उपलब्ध)
विशिष्ट स्थिति	मध्यप्रदेश के बाद अग्रणी राज्य	लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य	देश का पहला एकल स्वतः प्रकटीकरण पोर्टल

9. परीक्षा-उपयोगी रामबाण तथ्य (High-Yield Quick Revision Points)

⚡ अधिनियम व तिथियाँ

लोक सेवा गारंटी लागू: 14 नवंबर 2011.
सुनवाई का अधिकार लागू: 1 अगस्त 2012 (भारत में प्रथम राज्य).
जन सूचना पोर्टल लॉन्च: 13 सितंबर 2019.
RTI स्वतः प्रकटीकरण धारा: धारा 4(2).
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 19(1)(A).
राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन: 181 टोल-फ्री.

⚡ समय-सीमा व शास्ति तथ्य

2011 अधिनियम प्रथम अपील: 30 दिन में.
2011 अधिनियम द्वितीय अपील: 30 दिन में.
2011 अधिनियम जुर्माना: ₹250 से ₹5,000.
2012 अधिनियम सुनवाई समय: 15 से 21 दिन.
2012 अधिनियम जुर्माना: ₹500 से ₹5,000.
सिटीजन चार्टर जनक: ब्रिटेन (जॉन मेजर - 1991).

10. विगत RPSC परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न (Past Year Solved Questions)

प्रश्न 1: 'राजस्थान जन सूचना पोर्टल' कब प्रारंभ किया गया था? [RAS Pre 2021]

उत्तर: 13 सितंबर 2019। (यह RTI Act 2005 की धारा 4(2) के तहत स्वतः प्रकटीकरण की भावना पर आधारित है)।

प्रश्न 2: राजस्थान में 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' किस तिथि से लागू किया गया था? [College Lecturer 2016 / 2nd Grade 2018]

उत्तर: 14 नवंबर 2011 (बाल दिवस के अवसर पर)।

प्रश्न 3: 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम' कब से लागू हुआ? [Patwar 2016 / EO-RO 2023]

उत्तर: 1 अगस्त 2012। (ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान पूरे भारत का प्रथम राज्य है)।

प्रश्न 4: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? [RAS Mains / Police SI 2021]

उत्तर: यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन - वर्ष 1991 में जॉन मेजर सरकार द्वारा)।

RAS मुख्य परीक्षा (Mains Paper-3) मॉडल अभ्यास प्रश्नोत्तर

सुशासन व अधिकार

प्रश्न 1 (50 शब्द | 5 अंक): "जन सूचना पोर्टल 2019 आरटीआई अधिनियम की धारा 4(2) का तकनीकी क्रियान्वयन है।" स्पष्ट कीजिए।

उत्तर संकेत: धारा 4(2) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचनाओं के 'स्वतः प्रकटीकरण' (Proactive Disclosure) पर बल देती है। राजस्थान का जन सूचना पोर्टल बिना आवेदन व बिना शुल्क के सैकड़ों योजनाओं, राशन कार्ड, पेंशन व मनरेगा का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराकर नागरिकों को सशक्त करता है।

प्रश्न 2 (20 शब्द | 2 अंक): राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में पदाभिहित अधिकारी पर क्या शास्ति (जुर्माना) प्रावधान है?

उत्तर संकेत: सेवा में विलंब पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा ₹250 प्रतिदिन की दर से न्यूनतम ₹250 तथा अधिकतम ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Free Study Material PDF

लोक सेवा गारंटी, सुनवाई का अधिकार व जन सूचना पोर्टल सम्पूर्ण नोट्स PDF

अधिनियम 2011, 2012, जन सूचना पोर्टल 2019, सिटीजन चार्टर, संपर्क पोर्टल 181, तुलनात्मक तालिका व विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र एक ही ई-बुक में।

Download Free PDF on Telegram Channel →

100% Free Access • No Registration Required • Instant Direct Download

Citizen Rights Mock Test

नागरिक अधिकार : टेस्ट दें

अधिनियम 2011, 2012, जन सूचना पोर्टल व सिटीजन चार्टर पर 40+ प्रामाणिक प्रश्न।

₹49 ₹9 GET 81% OFF

Limited Pass

Rajasthan All-in-One Pass

राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के 500+ टॉपिक टेस्ट, विगत वर्षों के पेपर और सटीक विश्लेषण।

₹199 ₹29 / All Access

केवल ₹29 में पास एक्टिवेट करें

⚡ 2 मिनट में एक्टिवेशन | असीमित री-अटेम्प्ट

Polity Master Hub

राजस्थान राजव्यवस्था

Rights

संपूर्ण 24 अध्याय इंडेक्स खोलें →

सामान्य प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, सुनवाई का अधिकार 2012 व जन सूचना पोर्टल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।

राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 राज्य में 14 नवंबर 2011 (बाल दिवस) से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा (Time-bound delivery) में कानूनी गारंटी के साथ सुलभ कराना है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ और राजस्थान इसमें देश में किस स्थान पर है?

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 राज्य में 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान पूरे भारत का 'प्रथम राज्य' है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायत पर लोक सुनवाई अधिकारी के समक्ष सुनवाई का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal) का लोकार्पण कब हुआ और यह RTI की किस धारा पर आधारित है?

राजस्थान जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण 13 सितंबर 2019 को किया गया। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के तहत 'सूचनाओं के स्वतः प्रकटीकरण' (Proactive Disclosure) की भावना पर आधारित है। राजस्थान ऐसा पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवा में देरी होने पर अधिकारी पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है?

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन की दर से न्यूनतम ₹250 तथा अधिकतम ₹5,000 तक की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जा सकती है। इस जुर्माने में से आवेदक को क्षतिपूर्ति भी दी जा सकती है।

नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) की संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ और कब विकसित हुई थी?

नागरिक अधिकार पत्र की मूल अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर की सरकार द्वारा विकसित की गई थी। भारत में इसे 1997 में प्रशासनिक सुधार के रूप में अपनाया गया।

राजस्थान संपर्क पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राजस्थान संपर्क पोर्टल नागरिकों की जन-समस्याओं एवं शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण व समाधान का एकीकृत तंत्र है। नागरिक टोल-फ्री नंबर '181' पर कॉल करके, मोबाइल ऐप से अथवा पोर्टल (sampark.rajasthan.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जाएँ

राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला-संस्कृति एवं राजव्यवस्था की प्रामाणिक अध्ययन सामग्री

राजस्‍थान राजव्यवस्था (Master Hub) राजस्‍थान कला एवं संस्‍कृति राजस्‍थान इतिहास राजस्‍थान भूगोल (50 नवीन ज़िले)

लोक सेवा गारंटी, सुनवाई का अधिकार व जन सूचना पोर्टल : अधिनियम 2011, 2012, जन सूचना पोर्टल 2019 एवं सिटीजन चार्टर