राजस्थान की राजव्यवस्था :
सम्पूर्ण अध्यायवार (Chapter-Wise) टेस्ट
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, हाईकोर्ट, RPSC, राज्य मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, पंचायती राज, मुख्य सचिव एवं जिला प्रशासन। कोई भी सिंगल चैप्टर टेस्ट मात्र ₹9 (01 माह) में या राजव्यवस्था का सम्पूर्ण ऑल-एक्सेस पास मात्र ₹49 (03 माह) में प्राप्त करें।
All Rajasthan Polity Test Pass 2026
राजव्यवस्था के सभी 8 मुख्य अध्याय, 28+ सब-टेस्ट्स एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के फुल मॉक टेस्ट्स शामिल।
राजस्थान राजव्यवस्था अध्यायवार टेस्ट मॉड्युल्स
प्रत्येक कार्ड उस अध्याय का मास्टर मॉड्यूल है जिसमें उस विषय के सभी सब-टेस्ट शामिल हैं। टेस्ट देने के लिए लॉगिन करें या मात्र ₹9 (1 Month Validity) में उस चैप्टर को अनलॉक करें।
राज्यपाल : संवैधानिक स्थिति, शक्तियां एवं भूमिका
अनुच्छेद 153-162, वीटो व अध्यादेश शक्ति, विवेकाधीन शक्तियां व राजस्थान के राज्यपाल
- संवैधानिक प्रावधान व नियुक्ति टेस्ट: अनुच्छेद 153 से 160 (योग्यता, शपथ, कार्यकाल, पदच्युति)
- शक्तियां एवं विशेषाधिकार: कार्यपालिका, विधायी (अनुच्छेद 213 अध्यादेश), वित्तीय व न्यायिक क्षमादान
- विवेकाधीन शक्तियां व आपातकाल: अनुच्छेद 356 की अनुशंसा, त्रिशंकु विधानसभा में निर्णय
- राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल विशेष: प्रथम (गुरुमुख निहाल सिंह), महिला राज्यपाल, पद पर निधन
मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता
अनुच्छेद 163, 164, 165 (महाधिवक्ता), 91वां संविधान संशोधन व राजस्थान के मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री पद एवं कार्य टेस्ट: नियुक्ति (अनुच्छेद 164), कर्तव्य (अनुच्छेद 167), वास्तविक कार्यपालिका
- राज्य मंत्रिपरिषद ढांचा: 91वां संशोधन (अधिकतम 15% - राजस्थान में 30, न्यूनतम 12 मंत्री)
- महाधिवक्ता (Advocate General): अनुच्छेद 165, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विशेषाधिकार
- राजस्थान के मुख्यमंत्री विशेष: मनोनीत (हीरालाल शास्त्री), निर्वाचित (टीकाराम पालीवाल), सर्वाधिक कार्यकाल
राज्य विधानमण्डल (विधानसभा) व समितियां
एकसदनीय 200 सीटें, परिसीमन, SC/ST सीटें, अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर व वित्तीय समितियां
- विधानसभा गठन एवं परिसीमन: 160 से 200 सीटों का सफर (छठी विधानसभा 1977), SC (34) व ST (25) सीटें
- पदाधिकारी (Speaker & Leader): प्रथम अध्यक्ष (नरोत्तम लाल जोशी), उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष
- विधायी प्रक्रिया व कोरम (गणपूर्ति): धन विधेयक, साधारण विधेयक, 1/10 गणपूर्ति, सत्र आहूत व सत्रावसान
- विधानसभा की वित्तीय समितियां: जनलेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति (A व B), राजकीय उपक्रम समिति
उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायपालिका
अनुच्छेद 214-231, मुख्य पीठ (जोधपुर), जयपुर खंडपीठ (1977), रिट अधिकारिता व ग्राम न्यायालय
- राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना: 29 अगस्त 1949, सत्यनारायण राव समिति (जोधपुर पीठ), जयपुर खंडपीठ
- न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शर्तें: कॉलेजियम प्रणाली, शपथ (राज्यपाल), 62 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु
- अधिकार क्षेत्र व शक्तियां: अनुच्छेद 226 (मूल अधिकार व अन्य रिट), अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215)
- अधीनस्थ न्यायालय व लोक अदालत: जिला एवं सत्र न्यायालय, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008
संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग
RPSC (अनु. 315), राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC), राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग व लोकायुक्त
- RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग): 1+7 सदस्य, एस.के. घोष समिति, अजमेर मुख्यालय, सेवा शर्तें
- राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC): गठन (1999/2000), 1+2 सदस्य संरचना, चयन समिति, कांता भटनागर
- राज्य निर्वाचन आयोग (SEC): अनुच्छेद 243K व 243ZA (एकसदस्यीय), पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव
- लोकायुक्त एवं सूचना आयोग (RTI): 1973 अधिनियम, प्रथम लोकायुक्त (आई.डी. दुआ), राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज व नगरीय निकाय
2 अक्टूबर 1959 (नागौर), 73वां व 74वां संविधान संशोधन, 11वीं/12वीं अनुसूची व 50% महिला आरक्षण
- पंचायती राज ऐतिहासिक विकास: बलवंत राय मेहता, 2 अक्टूबर 1959 बगदरी (नागौर) उद्घाटन, सादिक अली समिति
- 73वां संविधान संशोधन (भाग 9): अनुच्छेद 243 से 243O, 29 विषय, 3-स्तरीय ढांचा (ग्राम/ब्लॉक/जिला परिषद)
- 74वां संविधान संशोधन (नगरीय निकाय): भाग 9A, 18 विषय, नगर निगम (मेयर), नगर परिषद व नगरपालिका
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994: राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I/Y), 50% महिला आरक्षण, PESA एक्ट
राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव व जिला प्रशासन
मुख्य सचिव (के. राधाकृष्णन), प्रशासनिक ढांचा, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर व उपखंड
- राज्य सचिवालय एवं संगठन: नीति निर्माण, राजनीतिक व प्रशासनिक प्रमुखों का संबंध, शासन सचिवालय
- मुख्य सचिव (Chief Secretary): प्रशासनिक मुखिया, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, प्रथम मुख्य सचिव
- संभागीय आयुक्त प्रणाली: 1949 प्रारंभ, 1962 समाप्ति (सुखाड़िया), 1987 पुनर्स्थापना (हरिदेव जोशी), नए संभाग
- जिला प्रशासन व उपखंड ढांचा: जिला कलेक्टर (राजस्व, दंडनायक, विकास अधिकारी), SDO, तहसीलदार, पटवारी
लोक नीति, नागरिक अधिकार पत्र व सुशासन
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, सुनवाई का अधिकार 2012, जन सूचना पोर्टल व सामाजिक अंकेक्षण
- राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011: 14 नवंबर 2011 लागू, समयबद्ध सेवा प्रदायगी, अपील प्रावधान
- राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012: 1 अगस्त 2012 लागू, जन परिवेदना निवारण, प्रथम/द्वितीय अपील
- जन सूचना पोर्टल (RTI धारा 4(2)): 2019 प्रारंभ, पारदर्शी शासन, स्वतः प्रकटीकरण (Proactive Disclosure)
- नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) व सोशल ऑडिट: जवाबदेही, गुणवत्ता मानक, शिकायत निवारण प्रणाली
क्या आप पहले फ्री डेमो टेस्ट देकर पोर्टल चेक करना चाहते हैं?
बिना किसी शुल्क या क्रेडिट कार्ड के CET 10+2, SI (Hindi & GK), PTI Paper 1 व Patwar के Minor 01 फ्री टेस्ट दें। तुरंत अपनी ऑल-राजस्थान रैंक, स्कोरकार्ड व प्रामाणिक व्याख्यात्मक हल देखें।
Attempt 100% Free Mock Tests Nowराजस्थान राजव्यवस्था : परीक्षावार अंकभार एवं विश्लेषण तालिका
विगत 5 वर्षों में RSMSSB और RPSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में राजव्यवस्था व प्रशासनिक ढांचे के प्रश्नों का वितरण।
| राजव्यवस्था अध्याय (Chapter) | CET (10+2 / Grad) | RPSC SI / RAS Pre | Patwar / VDO | 1st / 2nd / 3rd Grade |
|---|---|---|---|---|
| राज्यपाल (संवैधानिक स्थिति व शक्तियां) | 2 - 3 प्रश्न | 3 - 4 प्रश्न | 2 - 3 प्रश्न | 3 - 4 प्रश्न |
| मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता | 2 - 3 प्रश्न | 2 - 3 प्रश्न | 2 प्रश्न | 2 - 3 प्रश्न |
| राज्य विधानसभा व विधायी समितियां | 2 - 3 प्रश्न | 3 - 4 प्रश्न | 2 - 3 प्रश्न | 3 - 4 प्रश्न |
| उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायपालिका | 2 - 3 प्रश्न | 3 - 4 प्रश्न | 2 प्रश्न | 2 - 3 प्रश्न |
| संवैधानिक व सांविधिक आयोग (RPSC, SHRC आदि) | 3 - 4 प्रश्न | 4 - 6 प्रश्न | 3 - 4 प्रश्न | 4 - 5 प्रश्न |
| पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन व जिला प्रशासन | 3 - 5 प्रश्न | 4 - 6 प्रश्न | 4 - 5 प्रश्न | 4 - 6 प्रश्न |
राजस्थान GK टॉपिक-वाइज़ टेस्ट सीरीज़
पूरे विषय को एक साथ पढ़ने के बजाय चैप्टर-वाइज़ (Topic-Wise) टेस्ट हल करें। 50 नए जिलों के नवीन पैटर्न व RBSE मानक पुस्तकों पर आधारित विषयवार ऑनलाइन मॉक टेस्ट।
राजस्थान भूगोल
Rajasthan Geography Topic Test
भौतिक प्रदेश, नदियाँ व झीलें, जलवायु (कोपेन), 5 बाघ परियोजनाएं, खनिज संसाधन एवं 50 नए जिले एवं राजस्थान के सभी अध्यायवार टेस्ट उपलबध्।।
राजस्थान इतिहास
Rajasthan History Topic Test
कालीबंगा सभ्यता, मेवाड़-मारवाड़ राजवंश, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन व एकीकरण के 7 चरण एवं राजस्थान के सभी अध्यायवार टेस्ट उपलबध्।।
कला एवं संस्कृति
Art & Culture Topic Test
प्रमुख दुर्ग (आमेर, मेहरानगढ़), लोक नृत्य (कालबेलिया, अग्नि), लोक देवता, मेले-त्यौहार व चित्रकला एवं राजस्थान के सभी अध्यायवार टेस्ट उपलबध्।।
राजव्यवस्था में 100% स्कोर करने की 4-चरणीय वैज्ञानिक रणनीति
संवैधानिक अनुच्छेदों और कानूनी प्रावधानों पर आधारित अध्यायवार टेस्ट तकनीक।
अनुच्छेद व केस स्टडी
संविधान के अनुच्छेदों (153 से 243) एवं आयोगों के अधिनियमों के मूल प्रावधानों को स्पष्ट समझ के साथ पढ़ें।
कथन-कारण टेस्ट प्रैक्टिस
अध्यायवार टेस्ट हल करते समय "कथन एवं कारण" तथा "सुमेलित कीजिए" प्रकार के प्रश्नों का गहन अभ्यास करें।
प्रामाणिक व्याख्या देखें
टेस्ट सबमिट करने के बाद हर प्रश्न के कानूनी संदर्भ और उच्च न्यायालय/RPSC के आधिकारिक निर्णयों की व्याख्या देखें।
रैपिड री-अटेम्प्ट
वैधता के दौरान टेस्ट को 2-3 बार दोबारा देकर अनुच्छेदों और कार्यकाल के वर्ष (Tenure) को शत-प्रतिशत याद करें।
सम्पूर्ण राजस्थान राजव्यवस्था ऑल-एक्सेस पास
अलग-अलग ₹9 प्रति चैप्टर (कुल ₹72) के बजाय मात्र ₹49 में सभी 8 मुख्य अध्यायों के 28+ सब-टेस्ट, विस्तृत व्याख्यात्मक हल और 3 महीने तक असीमित री-अटेम्प्ट सुविधा प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान राजव्यवस्था चैप्टर टेस्ट से जुड़े मुख्य प्रश्न